सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने बीआईएम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी

देश की सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 13020 करोड़ रुपये की लागत वाली सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत वाली 'बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट' (बीआईएम) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक योजना की अवधि 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दी गई है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की छत्र योजना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, बीआईएम योजना भारत-पाक, भारत-बांग्लादेश, भारत-म्यांमार, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। यह योजना सीमाओं पर बाड़ लगाने, फ्लडलाइट्स जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। इससे सीमाओं की रक्षा के लिए तकनीकी समाधान से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क बिछाने तक में मदद मिलेगी।